Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024
1) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ,अनुकंपा धोरण लागू.
राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील १२,७९३ कोतवालांना होणार हे नक्की. सध्या मिळणाऱ्या १५,००० रुपये मानधनात ही वाढ करण्यात येणार आहे. सेवेदरम्यान मृत्यू किंवा गंभीर आजारामुळे कार्यक्षमतेत अडथळे निर्माण झाल्यास, कोतवालांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यास शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.
2) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार मानधनासह प्रोत्साहन अनुदान
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्राम रोजगार सेवकांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीमध्ये, ग्राम रोजगार सेवकांना दर महिन्याला ८,००० रुपये मानधन आणि प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे निश्चित यादरम्यान करण्यात आले. ज्यांनी २,००० पेक्षा जास्त दिवस काम केले, त्या सेवकांना मजुरी खर्चाच्या १% प्रमाणे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. तसेच, २,००० दिवसांपर्यंत काम केलेल्या सेवकांना दरमहा १,००० रुपये प्रवास भत्ता आणि डेटा पॅकसाठी देखील अनुदान मिळेल, तर २,००१ किंवा अधिक दिवस काम करणाऱ्या सेवकांना दरमहा २,००० रुपये या सुविधांसाठी दिले जातील.
3) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-ऑरेंज गेट पासून मरीन ड्राईव्ह पर्यंत भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता
ऑरेंज गेट पासून मरीन ड्राईव्ह दरम्यानच्या भुयारी मार्ग प्रकल्पाला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ९,१५८ कोटी रुपये आहे. यामध्ये राज्य शासनाच्या करासाठी ६१४.४४ कोटी रुपये, केंद्राच्या कराच्या ५०% वाट्यासाठी ३०७.२२ कोटी रुपये, तसेच भूसंपादनासाठी ४३३ कोटी रुपये असे एकूण १,३५४.६६ कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज स्वरूपात देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
4) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती, १२ हजार २२० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाला गती देण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये १२,२२०.१० कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला. या मेट्रो प्रकल्पाची एकूण लांबी ही २९ किलोमीटर असून, यामध्ये २० उन्नत स्थानके आणि २ भूमिगत स्थानकांचा समावेश असणार आहे.
5) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-ठाणे ते बोरीवली भुयारी मार्गाकरिता १८ हजार ८०० कोटींचा प्रकल्प
ठाणे ते बोरीवली या सहा पदरी दुहेरी-भुयारी मार्ग प्रकल्पाकरिता १८,८००.४० कोटी रुपयांची मंजुरी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या भुयारी मार्गाची एकूण लांबी ११.८५ किमी असून, प्रकल्पाची अंमलबजावणी एमएमआरडीएद्वारे केली जाईल. प्रकल्पाची एकूण किंमत हि १८,८३८.४० कोटी रुपये आहे.
6)Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024- देशी गायींच्या पालन पोषणाकरिता अनुदान योजना
राज्यातील गोशाळांच्यामध्ये देशी गायींच्या देखभालीसाठी प्रति गाय, प्रति दिन ५० रुपये अनुदान देण्याची योजना आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गोशाळांना मिळणारे उत्पन्न कमी असल्याकारणामुळे त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या मार्फत ऑनलाइन पद्धतीने होईल, आणि प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती स्थापन केली जाणार आहे. २०१९ च्या २०व्या पशुगणनेच्यानुसार देशी गायींची संख्या ४६.१३ लाख इतकी असून, १९व्या पशुगणनेच्या तुलनेत ती २०.६९% नी घटली आहे.
7)Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024- भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्ली, मालाड, वाढवण येथील जागांवर नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार
भारतीय खेळ प्राधिकरणाला (साई) नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्यासाठी मुंबईतील आकुर्ली, मालाड, वाढवण या ठिकाणी जागा देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत हा निर्णय झाला. या केंद्रांकरिता एकूण ३७ एकर जागा ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर, वार्षिक एक रुपया दराने देण्यात येईल.
8) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा
ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जमीन रसायन तंत्रज्ञान संस्थेला देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले. या निर्णयाचा उद्देश संस्थेचे बळकटीकरण आणि दर्जा उंचावणे हा आहे. खिडकाळीतील ९.१८.९० हेक्टर आर जमीन अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून विनामूल्य संस्थेला हस्तांतरित करण्यात येईल.
9)Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024- राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार
राज्यात जलस्त्रोतांचे अधिक प्रभावी नियोजन करण्यासाठी राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले. या केंद्रामध्ये आवश्यक माहिती प्रणालीचा समावेश असेल, ज्याच्यामुळे राज्याला जलविषयक धोरणे आणि निर्णय घेण्यासाठी अधिक सक्षम बनवले जाईल. केंद्र सरकारने राज्य पातळीवर खोरे आणि प्रादेशिक जलविषयक धोरणे तयार करण्यासाठी अशा केंद्राची स्थापना करण्याची सूचना केली होती. या केंद्राद्वारे जलविषयक विविध मुद्द्यांवर सखोल विश्लेषण करण्यात येईल.
10) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-जळगाव जिल्ह्यामधल्या भागपूर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. राज्यातील एकूण ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार.
जळगाव जिल्ह्यामधील भागपूर उपसा सिंचन योजनेला सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले. या निर्णयामुळे भागपूर धरणातून अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत सिंचन योजना विस्तारली जाईल, ज्याचा लाभ जामनेर, जळगाव आणि पाचोरा तालुक्यांमधील १६,८६० हेक्टर क्षेत्रास मिळणार आहे. तसेच, जळगाव तालुक्यातील १३,९०४ हेक्टर क्षेत्र या योजनेतून ओलिताखाली येणार असून, एकूण ३०,७६४ हेक्टर क्षेत्र या निर्णयामुळे सिंचनाच्या अधीन होणार आहे.
11) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता
लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ आणि कव्हा या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या बॅरेजमध्ये विस्तार व सुधारणा करण्यासाठी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला.
तावरजा नदीवर तीन ते चार दशकांपूर्वी बांधलेले हे बंधारे सध्या नादुरुस्त झालेले आहेत. आणि पूर परिस्थितीत बंधाऱ्यातील गेट्स / निडल्स काढणे जिकिरीचे ठरत असल्याने, पुरनियंत्रण करताना अनेक अडचणी येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, शासनाने जानेवारी २०२३ मध्ये या बंधाऱ्यांचे रूपांतरण बॅरेजमध्ये करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली होती.
यामुळे प्रकल्पीय पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र पुनर्स्थापित करण्यास मदत होणार आहे. यासाठी उभ्या उचल पद्धतीच्या द्वारे बंधाऱ्यांचे रूपांतरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामासाठी ७० कोटी ६० लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देखील देण्यात आली आहे.
12) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस सामाजिक विकासासाठी जमीन
धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेला सामाजिक विकासासाठी जमीन देण्यास मान्यता देण्यात आली, असा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, ज्याचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले.
ही संस्था अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील नागरिकांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि अध्यात्मिक विकासासाठी तसेच व्यसनमुक्ती, महिला सशक्तीकरण, बाल व युवक कल्याण आणि गोसेवा यासारख्या विविध क्षेत्रांत कार्यरत आहे.
संस्थेला मौजे लंळीग येथील १० हेक्टर १२ आर जमीन संभाव्य बिनशेती वापराच्या शेत जमिनींच्या चालू वर्षाच्या वार्षिक बाजारमूल्यानुसार देण्यात येईल. याबदल्यात या संस्थेकडून कब्जे हक्काची रक्कम वसूल करून भोगवटा धारक वर्ग-२ प्रमाणे ही जमीन हस्तांतरित करण्यात येईल.
13) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या एसआरएला गती देणार,जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत
रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी एमएमआरडीएला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला, आणि त्याचे अध्यक्षस्थान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच सांभाळले.
कुर्ला येथे १४ हेक्टर जमिनीच्या रेडीरेकनरनुसार २५ टक्के जमीन अधिमूल्याची रक्कम प्रकल्पाच्या सुरुवातीस वसूल केली जाणार नाही. याऐवजी, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विक्रीद्वारे मिळणाऱ्या रकमेतून हे अधिमूल्य भरण्यात येईल. या निर्णयामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन कार्याला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
14)Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024– केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार व दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग
केंद्राच्या मिठागरातील २५५.९ एकर जमिनीला राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करून दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना गती देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, ज्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य शासनाने केंद्राला भाडेपट्टा कराराद्वारे या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी पत्र पाठविले आहे. या संदर्भात भाडेपट्टा करार करण्यासाठी गृहनिर्माण खात्याचे अपर मुख्य सचिवांना प्राधिकृत करण्यास मान्यता दिली गेली. अधिग्रहणासाठी संबंधित जमिनीची रक्कम एसपीव्ही कंपनीद्वारे राज्य शासन वसूल करून केंद्रास दिली जाईल.
मिठागरातील कामगारांच्या पुनर्वसनाचा खर्च एसपीव्ही कंपनीच उचलणार आहे. या जमिनीचा वापर भाडेतत्वावरील घरांसाठी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी, परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांच्या घरांसाठी केला जाणार. याबाबतच्या कार्याची सम्पूर्णतः जबाबदारी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडे असेल.
हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनीमध्ये मौजे कांजूर येथील १२०.५ एकर, कांजूर व भांडूप येथील ७६.९ एकर, तसेच मौजे मुलुंड येथील ५८.५ एकराचा समावेश आहे.
15) Cabinet decision 2024:मंत्रिमंडळ निर्णय 2024-पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासकाकडे
पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प उभारण्यासाठी जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या विकासकाची नियुक्ती आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केली गेली, ज्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक तांत्रिक अभ्यास आणि मच्छिमारांचे पुनर्वसन यांचा सखोल अभ्यास सीडब्लूपीआरएस व सीएमएफआरआय यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थानद्वारे करण्यात येईल, आणि त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येईल.
या बंदराचे कार्य वर्षभर चालू राहणार असून, यामध्ये मुख्यत्वे कॅप्टीव्ह कार्गो आणि बल्क-ड्राय बल्क कार्गो हाताळले जातील. या प्रकल्पामुळे सुमारे १५०० रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी अंदाजे ४०२५९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असणार आहे.
अधिकृत वेबसाईट-
हे देखील वाचा :-
योजना प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला आपल्या उतरत्या वयात जीवन सुकर व्हाव म्हणून महाराष्ट्र सरकारने आणली आहे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना. {Mukhyamantri Vayoshri Yojna}
शेतकऱ्यानच्या फायद्या साठी वाचा. किसान सन्मान निधी योजना | {Kisan Sanman Nidhi Yojna}
आपल्या लाडक्या लेकीच्या उज्वल भविष्यासाठी जाणून घ्या सुकन्या समृद्धी योजना। {Sukanya Samrudhi Yojn
व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे बिनव्याजी कर्ज वाचा व अर्ज कसा करावा हे जाणून घेण्यासाठी या योजनेवर क्लिक करा अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना.