Stamp paper not required for affidavit gr
Stamp paper म्हणजे काय थोडक्यात
स्टॅम्प पेपर हा कायदेशीर कागदपत्रांच्या साक्षी म्हणून वापरण्यात येणारा एक विशेष प्रकारचा कागद असतो, ज्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. हे कागदपत्रे विविध शासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांसाठी आवश्यक असतात, जसे की करार, वसीयत, पावर ऑफ अॅटर्नी, आणि प्रतिज्ञापत्र (Affidavit). यावर संबंधित मुद्रांक शुल्काचा ठराव असतो, जो शासकीय महसूल वाढवण्यासाठी वापरला जातो.
stamp paper कुठे कुठे वापरले जातात
स्टॅम्प पेपर खालील ठिकाणी वापरले जातात.
- मालमत्तेच्या व्यवहारासाठी: विक्री करार, खरेदी करार, भाडे करार.
- वसीयत आणि पावर ऑफ अॅटर्नी.
- शासकीय प्रमाणपत्रे: उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र.
- प्रतिज्ञापत्र (Affidavit): कोर्टात किंवा शासकीय कार्यालयात वापरण्यासाठी.
- कर्ज करार: बॅंका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये.
या ठिकाणी स्टॅम्प पेपर आवश्यक असतो आणि यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
याचा stamp paper विक्रेत्यांवर काय परिणाम होतील
हा निर्णय स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांवर निश्चितच परिणाम करेल. प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नसल्यामुळे, विक्रेत्यांना स्टॅम्प पेपर विक्रीत घट होईल. परिणामी, त्यांचा व्यवसाय प्रभावित होऊ शकतो. तथापि, हे नागरिकांसाठी फायदेशीर असले तरी, स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांसाठी आर्थिक दृष्टीने हा एक चांगला परिणाम नाही.
हा निर्णय घेणे का गरजेचा होता
हा निर्णय गरजेचा होता कारण विविध शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्रांसाठी अनावश्यकपणे स्टॅम्प पेपर वापरण्याची सक्ती केली जात होती, ज्यामुळे त्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागत असे. हे फक्त आर्थिक ताण नव्हे तर प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत वेळेचा अपव्यय देखील होते. न्यायालयाने स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही, असा निर्णय घेतल्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी व सुलभ झाली आहे. अशा प्रकारे नागरिकांचे पैसे, श्रम आणि वेळ वाचविण्यास मदत होणार आहे, आणि अनावश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचा बोजा कमी होणार आहे.
शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची गरज नाही | Stamp Paper Not required for Affidavit gr
न्यायालयीन आदेशान्वये जनहित याचिका ५८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ यांनी खालीलप्रमाणे सुचना केलेल्या आहेत.
मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या सुचना
All government authorities must take appropriate actions to ensure the implementation of this notification and raise awareness among both officials and the public. Authorities are responsible for applying the notification as intended, so as to prevent placing unnecessary burdens on citizens. The state government is tasked with ensuring that all government departments and authorities, which accept affidavits and declarations, are informed and refrain from demanding stamp duty.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने १ जुलै २००४ रोजी एका अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे की, शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र आणि राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी तसेच इतर शासकीय कार्यांसाठी दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. हे माफ करणारे आदेश महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद-४ नुसार दिले गेले आहेत.
शासनाच्या सूचनेनुसार, नागरिकांना प्रमाणपत्रांसाठी अधिक सहजतेने अर्ज करता येईल, ज्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल व प्रक्रियेतून असुविधा टाळता येईल.
नागरिकांना विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे शासकीय कार्यालयातून घेण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना स्टॅम्प पेपरची stamp paper गरज होती, परंतु उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने याबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. एका जनहित याचिकेवरील आदेशात त्यांनी म्हटले की, प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची सक्ती करू नये. या निर्देशानुसार, राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने ३० ऑक्टोबर रोजी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
महाराष्ट्र शासनाच्या २००४ च्या अधिसूचनेनुसार जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र यांसाठी सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांवरील मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. शासनाने १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या राजपत्रात सुधारणा करून काही दस्तांवरील शुल्क वाढवून रु. ५००/- केले आहे. तथापि, प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपर stamp paper लागू नसल्याचे स्पष्ट निर्देश असूनही, काही ई-सेवा केंद्रांमध्ये नागरिकांकडून त्याची मागणी केली जात असल्याचे आढळले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून नागरिकांना स्टॅम्प पेपरच्या stamp paper अनावश्यक खर्चातून मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांना प्रमाणपत्र प्राप्त करणे अधिक सुलभ होणार आहे. शिवाय, ई-सेवा केंद्रांसह सर्व संबंधित कार्यालयांना नागरिकांकडून प्रतिज्ञापत्रासाठी अनावश्यक मुद्रांक शुल्क न आकारण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम, आणि आर्थिक भार कमी होणार आहे.
अशा प्रकारे, सरकारने नागरिकांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय लागू केला असून त्याचे फायदे आता संपूर्ण राज्यातील नागरिकांना मिळणार आहेत.
निष्कर्ष :- Stamp Paper Not Required For Affidavit GR
मित्रांनो, तुम्हाला आम्ही दिलेली Stamp Paper Not Required For Affidavit GR : शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची गरज नाही. या लेखाबद्दलची माहिती कशी वाटली याबद्दल तुम्ही आम्हाला लेखाच्या खाली कमेंट करून कळवू शकता तसेच आमच्यासाठी काही सूचना असतील त्याही तुम्ही आम्हाला सुचवू शकता अशाच सरकारी योजना संबंधी अपडेटेड माहिती मिळवण्यासाठी आमच्या योजना गॅरंटी डॉट कॉम (yojnaguarantee.com) या संकेतस्थळाला भेट देत राहा धन्यवाद|
FAQ :-
१. Stamp Paper Not Required For Affidavit GR ची अंमलबजावणी कधी पासून?
उत्तर- राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने ३० ऑक्टोबर रोजी सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.
२. Stamp paper कुठे कुठे वापरले जातात?
उत्तर –
- मालमत्तेच्या व्यवहाराकरिता : विक्री करार, खरेदी करार, भाडे करार.
- वसीयत आणि पावर ऑफ अॅटर्नी.
- शासकीय प्रमाणपत्र : उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र.
- प्रतिज्ञापत्र (Affidavit): कोर्टात किंवा शासकीय कार्यालयात वापरण्यासाठी.
- कर्ज करारनामे : बॅंका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये.
इथे लिंक देत आहे जी तुम्हाला उपयोगी पडेल.
पुढील लेख देखील वाचावेत!
Home solar power generation new technology आता घरातच वीजनिर्मिती होणार ! नवीन सोलर सेल तंत्रज्ञान आले, जाणून घ्या तपशील.
SIP Mutual Fund Calculator 2024 केवळ 1000 रुपयांच्या मासिक TOP 10 SIP मध्ये गुंतवा व कमवा 3 कोटी - जाणून घ्या कसे.
शेतकऱ्यानच्या फायद्या साठी वाचा. किसान सन्मान निधी योजना
आपल्या लाडक्या लेकीच्या उज्वल भविष्यासाठी जाणून घ्या सुकन्या समृद्धी योजना
Drone Subsidy Scheme in 2024 केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान: ड्रोन अनुदान योजना
महिलांना व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन पर योजना म्हणजेच महिला समृद्धी कर्ज योजना, अर्ज कसा करावा हे जाणून घेण्यासाठी या योजनेवर क्लिक करा.
आपल्याला आपल्या हक्काचे घर मिळणार रमाई आवास घरकुल योजना अर्ज कसा करावा हे जाणून घेण्यासाठी या योजनेवर क्लिक करा.
मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शासन घेऊन आले आहे लेक लाडकी योजना.
Best Home Insurance Policies in 2024 सर्वोत्तम होम इन्शुरन्स योजना निवडण्याबाबत संपूर्ण मार्गदर्शन
Tractor Anudan Yojana apply Online 2024 ट्रॅक्टर अनुदान योजना 2024 अर्ज प्रक्रिया – सविस्तर मार्गदर्शन